Scroling


सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहान्छु। तपाइलाई मनमा लागेका जिज्ञासा तथा केहि सुझाव भए मन खोलेर लेख्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

menubar

Showing posts with label Development Higher Education. Show all posts
Showing posts with label Development Higher Education. Show all posts

Monday, November 13, 2017

परिच्छेद – ७, अनुसन्धान केन्द्र

परिच्छेद – ७
 अनुसन्धान केन्द्र 
३३. अनुसन्धान केन्द्रको गठन ः
(१) विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानात्मक कार्य सम्पादन गर्न गराउनका लागि देहायका अनुसन्धान केन्द्रहरू रहनेछन् ।
(क) नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (Research centre for Nepal and Asian studies CNAS)
(ख) व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुन्धान केन्द्र(Research centre forApplied science and Technology (RECAST)
(ग) आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (Centre for Economic Development and Administration (CEDA)
 (घ) शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (Research centre for Economic innovation and Development (CERID)
 (२) यो नियम लागू हुँदा सञ्चालनमा रहेका उपनियम (१) बमोजिमका अनुसन्धान केन्द्रहरू यही नियमबमोजिम गठन भएका मानिनेछन् ।
(३) प्राज्ञिक परिषद््को सिफारिसमा सभाले उपनियम (१) बमोजिमका अनुसन्धान केन्द्रहरूको नाम, सङ्ख्या तथा अन्य कुराहरूमा हेरफेर वा थपघट वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३४. अनुसन्धान केन्द्रको उद्देश्य र प्राथमिकता क्षेत्रः
(१) नेपाल एसियाली र अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खास गरी देहायका विषयगत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिई विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पादन गर्नु गराउनु हुनेछ ः
(क) नेपालमूलक भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनैतिक पक्ष र भाषा, साहित्य, कला तन्त्र, सञ्चार आदि,
(ख) नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,
(ग) नेपालको राष्ट्रिय व्यक्तित्व, वैशिट्य र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्,
(घ) पूर्वीय वाङ्मय,
 (ङ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठनका र अन्य एसियाली मुलुकका विभिन्न पक्षहरू र
 (च) तोकिएको अन्य ।

(२) आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खास गरी देहायका विषयगत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिई विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पादन गर्नु गराउनु हुनेछ ः
(क) योजना र नीति,
(ख) राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा ग्रामीण विकास,
(ग) अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, पारवहन, पर्यटन ,उदार आर्थिक विकास, निजी क्षेत्र, निजीकरण, बजार व्यवस्था, बैदेशिक विनिमय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय राजस्व र कर, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋण बैकिङ र शेयर बजार आदि,
(घ) व्यवस्थापन प्रशासन, सङ्गठन तथा नियन्त्रण,
 (ङ) जनसङ्ख्या, बसाइसराइ तथा परिवार नियोजन,
(च) मानवीय साधन र श्रमशक्ति तथा विकास,
(छ) प्राकृतिक साधन, स्रोत,♣
(ज) राष्ट्रिय सम्पदा र वातावरण र
 (झ) कार्यमूलक अनुसन्धान ।

 (३) व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खास गरी देहायका विषयगत क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिई विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पादन गर्नु गराउनु हुनेछ ः
(क) स्वदेशी प्रविधिको खोजतलास, जगेर्ना, संरक्षण, उपयोग, उपादेयता र विकास,
(ख) नेपालमा उपयुक्त हुने विदेशी प्रविधिहरूको खोजतलास तथा त्यस्ता प्रविधिहरूको हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रविधिक पक्ष र
 (ग) आधारभूत सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान ।

 (४) शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खास गरी देहायका विषयगत क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिई विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पादन गर्नु गराउनु हुनेछः
(क) उच्च तथा अन्य शिक्षा,
 (ख) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शिक्षण विधि,
(ग) शिक्षा नीति शैक्षिक सङ्गठन, व्यवस्थापन, प्रशासन र शैक्षिक मूल्याङ्कन र
(घ) शिक्षण जनशक्ति र विकास ।
♣ २०६८ वैशाख ८ गते बसेको त्रि.वि. सभाको बैठकबाट खारेज

३५. अनुसन्धान केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार ः
(१)Τ नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द,्र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको (यसपछि अनुसन्धान केन्द्र भनिएको) काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः
 (क) प्राज्ञिक परिषद््बाट निर्धारित अनुसन्धान नीतिअनुसार आ–आफ्नो उद्देश्य अनुरूप विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्न,
(ख) विश्वविद्यालय वा अन्य निकायहरूको वित्तीय स्रोत वा सहयोगबाट विभिन्न अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्नु,
(ग) व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नु,
 (घ) शैक्षिक प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम आदि सञ्चालन गर्नु,
 (ङ) विभिन्न अनुसन्धान, परामर्श सेवा र अन्य सम्बन्धित कामको सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य जनशक्तिको व्यवस्था र विकास गर्नु,
 (च) अनुसन्धान, परामर्श र अन्य सेवाका लागि व्यावसायिक शुल्क र अन्य रकम लगाउनु र
 (छ) अनुसन्धान, परामर्श सेवा, सम्मेलन गोष्ठी र तालिम आदिका सामग्रीहरू, विशिष्ट विद्वान्हरूका लेख, पुस्तक, समीक्षा, तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलाप सम्बन्धी कृतिको प्रकाशन गर्नु गराउनु र ती प्रकाशनहरूको मूल्य तोकी विक्री–वितरण गर्नु वा निःशुल्क वितरण गराउनु ।
Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन
(२) आफ्नो सङ्गठनका लागि शिक्षक, कर्मचारी, सामान्य वित्तीय तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु ।
(३)σ
σ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट खारेज Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन
(४)Τसभा, प्राज्ञिक परिषद््, कार्यकारी परिषद्् अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््, नियम र व्यवस्थापन वा कार्यप्रणालीबाट तोकिएका अन्य कामहरू सम्पादन गर्नु गराउनु ।

३६. अनुुुसन्धान केन्द्र व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्् ः
(१) प्रत्येक अनुसन्धान केन्द्रमा व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्् रहनेछ जसको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः (क) कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष
(ख) डीनहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
(ग) आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट एक जना सदस्य
 (घ) सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
 (ङ) विभागका प्रमुखहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
(च) निजी क्षेत्रका अनुसन्धान सम्बन्धी निकायका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू मध्येबाट एक जना सदस्य
(छ) सरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान सम्बन्धी निकायका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू मध्येबाट एक जना सदस्य (ज) शिक्षकहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले गर्नेछ ।
(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि ३ (तिन) वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्काे एक पटक सम्मका लागि सदस्यमा पुनः मनोनयन हुन ग्राह्य हुनेछन् ।
(४) मनोनीत सदस्यहरूलाई सफाइको मौका नदिई उचित र पर्याप्त कारणविना हटाइने छैन ।
 (५) अध्यक्षलगायतका सदस्यहरूलाई तोकिएबामोजिम बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा दिइनेछ ।
(६) अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्थापन तथ विकास परिषद््को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः (क) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रको कार्यनीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न लगाई सिफारिससाथ स्वीकृतिका लागि सभामा पठाउनु,
(ख) अनुसन्धान कार्यक्रम र अन्य कार्यहरूका लागि आन्तरिक सङ्गठन, आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्नु,
 (ग) विश्वविद्यालय र अन्य बाह्य निकायहरूको अनुसन्धान तथा अन्य परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिनु र
(घ) अनुसन्धान परियोजना, परामर्श सेवा र अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु ।

परिच्छेद ७ क
 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र 
३६क अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र ः
(१) विश्वविद्यालयको सङ्गठनको स्वरूपभित्र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र रहनेछ । यो नियम लागु हुंदा सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र यही नियमबमोजिम सञ्चालन भएको मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सम्बन्ध केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
ड्ड २०६८ वैशाख ८ गते बसेको त्रि.वि. सभाको बैठकबाट थप व्यवस्था

परिच्छेद – ८
Τअनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््
३७. अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््को गठन ः
 (१) विश्वविद्यालयमा एक केन्द्रस्तरीय “त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््” रहनेछ जसको गठन देहायबमोजिम हुनेछ ।
(क) शिक्षाध्यक्ष अध्यक्ष
(ख) डीनहरू सदस्य
(ग) अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य
 (घ) केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य
(ङ) आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य
(च) सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य
(छ) विश्वविद्यालय बाहिरका अनुसन्धानसम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
(ज) शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन
(झ) विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
 (ञ) अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरू मध्येबाट प्रत्येक अनुसन्धान केन्द्रबाट कम्तीमा एक जना पर्ने गरी चार जना सदस्य
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले गर्नेछ ।
 (३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि ३ (तिन ) वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्काे एक पटक सम्मका लागि सदस्यमा पुनः मनोनयन हुन ग्राह्य हुनेछन् ।
 (४) मनोनीत सदस्यहरूलाई सफाइको मौका नदिई उचित र पर्याप्त कारण विना हटाइने छैन ।
 (५) अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरूलाई तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा दिइनेछ ।
 (६) ऐन, नियमको अधीनमा रही अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः
(क) नियममा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक विश्वविद्यालयको अनुसन्धान नीति निर्धारण गर्ने, अनुसन्धान अङ्गको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, अनुसन्धान योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, अनुसन्धान कार्यका लागि आधारभूत आवश्यकताहरूको सृजना र विकास गर्ने आदिका सम्बन्धमा प्राज्ञिक परिषद््मा प्रस्ताव वा परामर्श पठाउनु,
(ख) अध्ययन संस्थान, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र, आङ्गिक क्याम्पस, विभाग तथा विश्वविद्यालयका अन्य निकायहरूमा सञ्चालित अनुसन्धान कार्यमा समन्वय र सामञ्जस्य वा अन्य विशेष व्यवस्था स्थापना गर्नु,
(ग) विश्वविद्यालयमा सञ्चालित अनुसन्धान र परामर्श सेवाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु,
(घ) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ता वा शिक्षकहरूसँग अनुसन्धानात्मक सम्बन्ध र अन्तरक्रियाको विकास गर्नु,
(ङ) विश्वविद्यालयका निकायहरूको अनुसन्धान कार्यक्रम र बजेटबारे सिफारिस गर्नु,
(च) सभा, प्राज्ञिक परिषद््, कार्यकारी परिषद््, नियम र कार्यप्रणालीबाट तोकिएका अन्य कामहरू सम्पादन गर्नु गराउनु,
(छ) अनुसन्धान र अन्य परियोजनाको लागतको परिधिभित्र रही अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक र कर्मचारीहरूका लागि अतिरिक्त पारिश्रमिक, प्रोत्साहन र सुविधा तथा सहुलियत नीति निर्धारण गर्नु,
(ज) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रका लागि भौतिक सम्पत्तिको निर्माण र विकास गर्नु गराउनु,
(झ) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रको वित्तीय कोषको व्यवस्थापन तथा परिचालन संम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नु,
(ञ) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रको लागि आवश्यक कार्यप्रणाली बनाई कार्यकारी परिषद्को स्वीकृति लिई लागू गर्नु गराउनु,
(ट) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रको कार्य र कर्तव्यसम्बन्धी अन्य अनुगमन तथा मार्गनिर्देशन दिनु र
(ठ) सभा, प्राज्ञिक परिषद््, कार्यकारी परिषद््, अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््, नियम र कार्यप्रणालीबाट तोकिएका अन्य कामहरू सम्पादन गर्नु गराउनु ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनका लागि अनुसन्धान भन्नाले उपाधिमूलक बाहेकको अनुसन्धानलाई मात्र जनाउँछ ।

३८. अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््को बैठक र अन्य व्यवस्था ः
(१) परिषद््को बैठक प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) परिषद््को बैठकका लागि कूल सदस्यहरूको पचास प्रतिशतको उपास्थितिलाई गणपूरक मानिनेछ ।
 (३) परिषद््को निर्णय बहुमतद्वारा गरिनेछ ।
(४) परिषद््को बैठकसम्बन्धी अन्य कुराहरू र अन्य कार्यगत क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा परिषद््ले तोकेअनुसार हुनेछ ।

परिच्छेद – ९ 
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र सञ्चालक समिति
३९. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको गठन र सञ्चालन ः
 (१) विश्वविद्यालयको सङ्गठनको स्वरूपभित्र एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ । यो नियम लागू हँुदा सञ्चालनमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र यही नियमबमोजिम गठन र सञ्चालन भएको मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः (क) अध्ययन संस्थान र सङ्कायका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तोकिएका साझा वा अन्य विषयहरूको पाठ्क्रम तर्जुमा गर्नु गराउनु,
(ख) विद्यापरिषद्् तथा विषय समितिहरूलाई पाठ्यक्रम तर्जुमा र परिमार्जन र परिष्करण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायमार्फत आवश्यक प्राविधिक सहयोग र अन्य मार्गदर्शन प्रदान गर्नु,
(ग) विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयमा पाठ्क्रमहरूको विश्लेषण गरी विश्वविद्यलयको पाठ्क्रमलाई समसामयिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ढाल्न लगाउन सम्बन्धित सङ्गठनलाई सुझाब दिनु,
(घ) पाठ्क्रमसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नु गराउनु,
(ङ) पाठ्क्रमको कार्यन्वयनका लागि उपयुक्त शिक्षण विधि, र पूर्वाधार तथा पूर्वाबश्यकताहरू निर्धारण गर्नु गर्न लगाउनु,
(च) पाठ्यक्रम बमोजिमका पाठ्यपुस्तक,पाठ्यसामग्री तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू लेखाउनु, प्रकाशित गर्नु, गराउनु र प्रकाशनहरू विक्री–वितरण गर्नु गराउनु,
(छ) पाठ्यसामग्री सम्बन्धी शिक्षण, प्रशिक्षण, गोष्ठी र सम्मेलन आदि गर्नु गराउनु,
(ज) आफ्नो सङ्गठनका लागि शिक्षक–कर्मचारी, सामान्य,वित्तीय तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु र
(झ) Τ(ऐन, सभा, प्राज्ञिक परिषद्् कार्यकारी परिषद््, अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््, नियम र कार्यप्रणलीले तोकेका अन्य कामहरू सम्पादन गर्नु गराउनु ।

४०. सञ्चालक समितिः
(१) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न गराउन “त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्क्रम विकास केन्द्र सञ्चालक समिति”(यसपछि सञ्चालक समिति भनिएको) देहाय बमोजिम गठन हुनेछः
 (क) शिक्षाध्यक्ष अध्यक्ष
(ख) सङ्कायबाट एक र अध्ययन संस्थानबाट एक गरी दुई जना सदस्य
(ग) शिक्षा विकास तथा अनुसनधान केन्द्रका विशेषज्ञ एक जना सदस्य
 (घ) परीक्षा नियन्त्रक सदस्य
(ङ) उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद््को सदस्य–सचिव सदस्य
(च) विश्वविद्यालयका पाठ्क्रम विशेषज्ञहरू मध्येबाट एक जना सदस्य
Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन
(छ) सङ्काय तथा अध्ययन संस्थानको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय समितिका अध्यक्षहरू मध्येबाट पाँच जना सदस्य
(ज) पाठ्क्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य– सचिव (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) ,(ग), (ङ), (च) र (छ) मा उल्लिखित सदस्यहरूको मनोनयन शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिबाट हुनेछ । (३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि ३ (तिन) वर्षको हुनेछ ।
(४)Τसञ्चालक समितिको बैठकका लागि कूल सदस्यहरूको ५० प्रतिशतको उपस्थितिलाई गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ ।
(५) सञ्चालक समितिलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा शिक्षक–कर्मचारी, वित्तीय तथा सामान्य व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने गराउने सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ र सञ्चालक समितिको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार, नियम र कार्यप्रणालीले तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

४१. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको उत्तरदायित्व ः
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समिति र शिक्षाध्यक्षप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनेछ ।
Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन

Saturday, April 15, 2017

हेर्नुस् यस्ता पो हुनुपर्छ परिक्षार्थी


चुडामणि शर्मा, शान्तराज सुवेदी र हरि बस्याल एक समय निकै चर्चामा थिए । शर्माले
लोक सेवा परीक्षामा एकैपटकमा सात ठाउँबाट नाम निकाल्दा उनका साथी सुवेदी र
बस्यालले पाँच–पाँच ठाउँबाट नाम निकाले । विद्यार्थीका लागि उनीहरू
'आइडियल' नै थिए । २०५८ सालतिर यी तीन आइडियललाई लोक सेवामा रुचि
राख्नेहरूले टाइटल दिएका थिए– लोक सेवा वर्ष पुरुषहरू ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव चुडामणि
शर्माका लागि दिइएको यो टाइटल निक्कै फाप्यो । लोक सेवामा उनले पुर्‍याएको
योगदान र सफलताले यो पुष्टि गरिसकेको छ । जुन परीक्षा दियो त्यसमै नाम
निस्किन्थ्यो । उनी सधैं उत्तीर्णको टप लिस्टमा पर्थे । सुवेदी अहिले अर्थ

Thursday, December 3, 2015

प्राविधिक शिक्षाको अवस्था र चुनौती

 
युवराज आचार्य
तुलनात्मक रूपमा समाज र देशका निम्ति बढी व्यावहारिक र प्रगतिशील शिक्षा प्रवाधिक शिक्षा नै हो, जो प्रत्यक्ष रूपमा जनताको  जीविकोपार्जनको दैनिकी र त्यससँग सम्बन्धित  व्यवहारमा  आधारित  हुन्छ । भौतिक विज्ञानको ज्ञान आर्जन गरी जनमानसको जीविका  सजिलो सरल र सुसम्पन्न गराउने शिक्षा इन्जिनियरिङ शिक्षा हो, जसमा भौतिक विज्ञानलाई व्यावहारिक बनाइन्छ र अधिकतम उपयोगमा  जोड दिइन्छ । समाज सम्पन्न त्यतिखेर हुन्छ, जति बेला देश भौतिक संरचना निर्माणमा बढीभन्दा बढी तल्लीन हुन्छ । इन्जिनियरिङ  शिक्षाको राम्रो विकास भएका देशहरू आज अपत्यारिलो तरिकाले द्रुत गतिमा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले अगाडि छन् । नेपाल जस्तो अविकसित देशमा त यस शिक्षाको झनै बढी महŒव छ । सडक निर्माण, जलविद्युत, खानेपानी, सञ्चार र सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना निर्माणमा इन्जिनियरिङले मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको  छ । हाम्रो देश नेपालमा इन्जिनियरिङको प्रशस्त सम्भावना भएको हुँदा सरकारी निकायको चासो र चिन्ता भएमा विकास गर्न र व्यवस्थित गर्न खासै कठिन छैन ।
आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । विज्ञानको उपयोगबाट संसारमा धेरै व्यावहारिक कठिनाइँहरू सरलतामा बदलिइरहेका छन् । अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धामा विश्वभर आएको उत्पादनमुलक विज्ञान  भौतिक विज्ञान नै हो, जुन व्यावहारिक छ । भौतिक विज्ञानको उपयोग इन्जिनियरिङ र यसको उपयोग गर्ने मानिस इन्जिनियर हुन् । नेपालमा   इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । जलविद्युत, सडक, भौतिक संरचना निर्माण आदि क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै कछुवा गतिमा विकास भैरहेको छ । धेरै साल अगाडि गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा  जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट थियो । यदि नेपाल जलविद्युत उत्पादनका लागि योजनावद्ध रूपमा लाग्ने हो भने आगामी १० वर्षभित्रमा अहिलेको माग अनुसारको विद्युत उत्पादन गरी निर्यात  गर्न सकिन्छ, जसबाट देशको आर्थिक बृदि दर बढ्ने छ । तर नेपालका सत्तासिन नेताहरूबाट यस सम्बन्धमा भाषण मात्र दिने काम भएको छ । उल्टै जनताले दिनको १२ घण्टादेखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको छ । भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत किन्नु परेको छ, जसले गर्दा देश ठूलो आर्थिक घाटातर्फ गैरहेको छ । नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा मोटरबाटो पुगेको भएता पनि सुचारु रूपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । सबैजसो मोटरबाटो हिउँदे बाटोको रूपमा रहेका छन् । ट्रयाक खोल्ने तर त्यसको उचित व्यवस्थापन र सुधार नभएको हुँदा जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ । बाटो बनेता पनि धेरै ठाउँमा हिँडेरै जनता जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु पर्ने बाध्यता अझै विद्यमान छ । सामान ओसारपसारका लागि खच्चर, चौँरी, भेडाको प्रयोग अझै पनि छ । नेपालको तराईको तुलनामा पहाडी र हिमाली भेगका जनताले यातायातको सास्ती बढी खेप्नु परेको छ । ग्रामिण भेगको तुलनामा शहरी भेगमा खानेपानीको सुविधा टड्कारो रूपमा समस्या बनेको छ । विभिन्न संस्थाहरू मार्फत् कमिसन र पैसाको खेती गरेता पनि समयमा खानेपानीको प्रोजेक्ट कहिल्यै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीको कामप्रति कम रुचि, राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल र स्थानीय जनताको मागहरूको पूर्ति गर्न नसकेकाले  खानेपानी जताततै सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकार असमर्थ  छ । ग्रामिण भेगमा धेरै टाढासम्म हिँडेर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा जनताको जिविकोपार्जन गाह्रो बनेको छ । सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको भएता पनि अझै जनता भरपर्दाे सेवा लिनबाट बञ्चित छन् । खासगरी ग्रामिण भेगमा प्राविधिक समस्याहरू छन् । इन्टरनेट सेवा ग्रामिण भेगमा सहजै उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संसारका घटना थाहा पाउने माध्यम रेडियो बनेको छ, जसमा सुन्न मात्रै पाइन्छ । मानिसले गर्ने धेरै कामहरू विकसित देशहरूमा रोबोटको माध्यमबाट गरिन्छ । यस क्षेत्रमा नेपाल अत्यन्तै पछाडि छ । मेसिनरी साधनको उत्पादन, वितरण र विकासमा नेपाल तल्लो लेबलमा छ । गाडी र जहाजको पुर्जा बनाउने त कल्पना नै भो । पुर्जामा खराबी आयो भने पनि विदेशबाट प्राविधिक बोलाउनु पर्छ ।
दक्ष इन्जिनियर उत्पादनको हिसाबले नेपाल अरू देशको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । स्तरीय टेक्नोलोजी उपयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा नेपाली इन्जिनियर असमर्थ छन् । त्यसको मूल कारण नेपालमा अध्यापन गरिने शिक्षा अरू देशको तुलनामा कम गुण स्तर हुनु हो । तल्लो तहदेखि नै यो समस्या जगजाहेर छ । सरकारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरू अधिक पैसा कमाउने धन्दामा लागेका छन् । सरकारी क्याम्पसमा हाजिरी लागे निजी क्याम्पसमा पढाउन जाने, त्रिविको नियम विपरीत निजी कलेज  खोली त्यहाँ क्याम्पस प्रमुख बनेर काम गर्ने, जसले गर्दा पूरा समय निजी क्याम्पसमा दिने र सरकारी क्याम्पस धरासयी बनाउने र अन्ततः निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रश्रय दिने षडयन्त्र अनुरूप नै काम भैरहेको छ भन्न सकिन्छ र त्रिविको सम्बन्धन नियम विपरीत सञ्चालित धेरैजसो निजी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी पास प्रतिशत आज २० प्रतिशत पनि छैन । यसबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ कि त्रिवि शैक्षिक व्यापारीकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ । वर्षमा करिब २००० जना इन्जिनियरहरू उत्पादन हुन्छन् नेपालमा तर तिनीहरूको कुनै मापदण्ड र गुण स्तर परीक्षण विनै शक्ति र श्रोतको भरमा विभिन्न निर्माण कम्पनीमा आवद्ध हुन्छन् र कम्पनीले ठेक्का लिई निर्माण पूरा गरेको केही समयमा नै भौतिक संरचनाले दुनिया रुवाइदिन्छ र हसाइदिन्छ पनि । संरचनाको उपयोग अवधि अगावै उपयोगमुक्त भएर जनतालाई सास्ती हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छन् । यसको अर्थ पैसाले मुखमा बुजो निर्माण अगाडि नै लगाइएका हुन्छन् ठेकेदारहरू ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कमिसनखोरहरू विभिन्न बहानामा विभिन्न संस्था मार्फत् नेपालको विकासमा सहयोग दिने तथा दिएको प्रपञ्च  गरिरहेका छन्, जुन गणितीय हिसाबले हेर्दा उल्टो देखिन्छ । ठूला ठूला निर्माण कम्पनी स्थापना गरी नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने र समृद्ध  नेपाल बनाउने धमिलो आशामा नेपालको शासक वर्ग फसेको छ । कुनै वैदेशिक दाताले नेपाललाई सहयोग १०० प्रतिशत गरेको छैन,  किनकि जनशक्ति उनकै देशका ल्याउँछन् । निर्माण सामग्री उनैको देशबाट, अनि नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्ट सम्पन्न भएर त्यो प्रोजेक्टको  लगानी नहुञ्जेल उनीहरू आफै सञ्चालन गर्छन्, जुन निर्धा नेपाली जनताले पैसा तिरेर उपयोग गर्नु पर्दछ । यो त उनीहरूले उनीहरूको देशमा जनशक्तिलाई जागिर र आर्थिक आम्दानीको बाटो बढाउने ठाउँ कम होला भनेर हाम्रो देशमा आएर रोजगार पनि, आर्थिक उन्नति पनि गरे जस्तो भैगो नि । यस्ता कुरामा नेपाली शासक वर्गको  कुनै चासो छैन । बैदेशिक ऋण र सहयोगको बहानामा अन्धकारमा फसेको पत्तो नै नभएको पनि होइन तर शासक वर्गको कालो धन कमाउने र जनता लुट्ने, आफ्नो सन्ततिलाई अकुत सम्पति आर्जन गरिदिने र देश भड्खारोमा परेमा आपूm विदेश पलायन हुने योजना अनुरूप नै यस्ता सम्झौता हुने गरेका छन्, जुन अत्यन्तै घृणित र तल्लो स्तरको काम हा । नेपालमा सारा इन्जिनियरिङ जगतको  विकास चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । यसका विरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक छ ।
देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक शासन व्यवस्थाले गर्दा राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वामित्व नेपाली जनताको हातमा आउन नसकेको अवस्थामा देशको विकास अत्यन्तै सुस्त गतिमा भैरहेको छ । सामाजिक चेतनाको विकास, जनताको राष्ट्र र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गराउने निकाय अत्यन्तै हल्का भएपछि जनता गरिबीको अवस्थामा आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका  छन् । नेपालमा त्यही हो कारण, जसले गर्दा भौतिक उन्नतिको स्तरमा अत्यन्तै पछाडि छ । देश लुट्ने माफियाहरूको शक्ति केन्द्रहरूमा वर्चश्व कायम भएको अवस्थामा विकास, उन्नति, समृद्धि नेपाली जनताका लागि आकासको फल आँखा तरी मर भने जस्तै भएको छ । त्यसैले इँटको जवाफ पत्थरले दिन नेपाली जनता तयार हुनु पर्दछ । नेपालमा उत्पादित जनशक्ति नेपालमै नेपालकै निम्ति लगाउँ । युवा बेरोजगार र दक्ष जनशक्ति पलायनमा रोक लगाउँ ।